DMF : ननकीराम की शिकायत पर केंद्र सरकार सख्त, हो सकती है बड़ी कार्रवाई, केन्द्र सरकार ने दिए निर्देश

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DMF में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए की गई पूर्व गृहमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ननकीराम की शिकायत पर केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है। मामले में बड़ी कर्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। केन्द्र की मोदी सरकार ने मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार उनकी शिकायतों पर माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन (MMDR) एक्ट 1957 के तहत आवश्यक कार्रवाई करे और इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को भी दें।

नई दिल्ली/कोरबा। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह, जेल और सहकारिता मंत्री ननकी राम कंवर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर केंद्रीय खनन मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उनकी शिकायतों पर माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन (MMDR) एक्ट 1957 के तहत आवश्यक कार्रवाई करें और इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को भी दें।

इधर इस दूसरी शिकायत पर खनन मंत्रालय के 10 मार्च 2025 को जारी एक आधिकारिक पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि ननकी राम कंवर ने 24 दिसंबर 2024 को दो महत्वपूर्ण शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिनमें छत्तीसगढ़ में हो रहे खनन घोटालों, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन शिकायतों की प्रतिलिपि केंद्र सरकार ने संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को भेज दी है और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

डीएमएफ घोटाले पर केंद्र सरकार की पैनी नजर

जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए गए ‘जिला खनिज न्यास निधि’ (DMF) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। आरोप हैं कि इस फंड का उपयोग खनन प्रभावित लोगों के कल्याण के बजाय, नियमों को ताक पर रखकर निजी स्वार्थों के लिए किया गया है। मामले में कई अधिकारियों और नेताओं की भूमिका संदेह के घेरे में है। श्री कंवर का आरोप है कि डीएमएफ फंड से बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी और बंदरबांट की गई है, जिससे खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। उनका कहना है कि खनिज संपदा से मिलने वाले धन का इस्तेमाल गरीबों और आदिवासियों के लिए होना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण यह पैसा गलत हाथों में चला गया।

इसके पहले हाल ही में वन विभाग में हुए कैम्पा मद घोटाला औऱ वनरक्षकों की भर्ती में धांधली की शिकायत पर भी केन्द्र सरकार ने पीसीसीएफ श्रीनिवास राव पर जांच बिठा दी है।

मोदी सरकार दे रही है ननकीराम की शिकायतों को तवज्जो

पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर लगातार प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार के प्रशासनिक तंत्र और खनन विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार न केवल उनकी शिकायतों को गंभीरता से ले रही है, बल्कि उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित कर रही है। इससे पहले भी ननकी राम कंवर की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए कई मामलों में जांच हुई और भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ मामलों में बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई। अब जब केंद्र सरकार ने फिर से उनके पत्र को संज्ञान में लिया है, तो यह संकेत मिल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में खनन और डीएमएफ फंड में हुए घोटालों की गहराई से जांच हो सकती है।

छग सरकार पर बढ़ा दबाव, जल्द हो सकती है कार्रवाई

खनन मंत्रालय के पत्र के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार पर दबाव बढ़ गया है। यदि राज्य सरकार उचित कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो केंद्र सरकार स्वयं हस्तक्षेप कर सकती है। ननकी राम कंवर का यह प्रयास छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

अब देखने वाली बात होगी कि क्या राज्य सरकार इन गंभीर आरोपों पर ठोस कार्रवाई करती है या फिर इसे दबाने की कोशिश होती है। लेकिन इतना तय है कि डीएमएफ घोटाला और खनन घोटाले को लेकर अब केंद्र सरकार भी पैनी नजर बनाए हुए है।

अंडरब्रिज में 80 करोड़ का व्यय टारगेट में

कोरबा जिले में डीएमएफ की राशि का दुरुपयोग व भ्रष्टाचार टारगेट में है। शिकायत है कि शहर में संजय नगर नहर मार्ग पर उपयोगहीन अंडरब्रिज बनाकर डीएमएफ की राशि का दुरुपयोग व भ्रष्टाचार करने की नीयत से 80 करोड रुपए का आवंटन कराया जा रहा है। जबकि रेल प्रशासन के द्वारा अलग से रेलवे ट्रैक बनाई जा रही है, जिसमें अधिकतर ट्रेन उस मार्ग से बाहर ही बाहर चली जाएगी। इस तरह इस लाइन में व्यस्तता खत्म हो जाएगी, अंडरब्रिज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह वर्तमान कार्यकाल में जिला खनिज संस्थान न्यास से जो कार्य स्वीकृत किए गए हैं उसमे अधिकतर कार्यो मे कमीशनखोरी कर नियम विरुद्ध कार्य स्वीकृत किया गया है । वर्ष 2023 -2024, 2024 – 2025 में जिला खनिज न्यास में भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है। ननकी राम कंवर ने कहा कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला खनिज संस्थान न्यास मद की बैठक में अनुमोदित एवं स्वीकृत किए गए कार्यों की सूची मांगी गई है, लेकिन जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, घुमाया जा रहा है।

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