छत्तीसगढ़: बढ़ी हुई महंगाई दर लागू, अब इतने प्रतिशत हुई, मिलाद-उन-नबी से जुड़ेगा और दशहरे पर मिलेगा, रेग्युलर ही नहीं, इन्हें भी लाभ

छग वित्त विभाग से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दर लागू कर दी गई है। नई दर सितंबर यानी मिलाद-उन-नबी के मौके पर जुड़ेगा और अक्टूबर में दशहरा के अवसर देय होगा। रेग्युलर ही नहीं, अंशकालिक और संविदा को भी विष्णुदेव साय सरकार की इस सौगात का लाभ मिल सकेगा।

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रायपुर। राज्य शासन के शासकीय सेवकों का पुनरीक्षित वेतनमान-2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें लागू कर दी गई हैं। इसके अनुसार सातवां वेतनमान के लिए 1 सितम्बर से महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत 2% बढ़कर जुड़ेगा। वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर 55% होगी। इसी तरह छठवां वेतनमान के लिए 1 सितम्बर से महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत 6% बढ़कर जुड़ेगा। वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर 252% होगी।

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इस संबंध में वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अपर सचिव डॉ एके सिंह ने शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दर में की गई इस वृद्धि का लाभ न केवल नियमित कर्मचारियों को, बल्कि अंशकालिक और संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा।

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वित्त विभाग के 05.03.2025 के ज्ञापन द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को दिनांक मार्च, 2025 से सातवें वेतनमान में 53% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 246% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

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राज्य शासन से यह भी निर्देशित किया गया है कि….

उपरोक्तानुसार निर्धारित महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान माह सितम्बर, 2025 के वेतन, जो अक्टूबर में देय होगा, से किया जाएगा।

महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।

महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।

महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

ये आदेश यू.जी.सी. ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

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