रायपुर (29 सितंबर)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारियों की 33 दिनों तक चली ऐतिहासिक हड़ताल को मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से हुई मुलाक़ात और आश्वासन के बाद 10 दिन पूर्व स्थगित किया गया था। हालांकि अब तक मांगों पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। एनएचएम कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ का कहना है कि हड़ताल स्थगित किए इतने दिन बीत गए पर CM व हेल्थ मिनिस्टर की घोषणा के बाद भी NHM कर्मियों की मांगों पर अमल नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मीडिया के सामने घोषणा की गई थी कि कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगों में से 5 को स्वीकार कर लिया गया है। बावजूद इसके, विभागीय स्तर पर अब तक किसी भी मांग पर अमल नहीं हुआ है और न ही आदेश जारी किया गया है।
इससे कर्मचारियों में पुनः उदासीनता और आक्रोश पनपने लगा है। मंत्री जी ने स्वयं हड़ताल समाप्ति के तुरंत बाद आदेश जारी करने की बात कही थी, परंतु 10 दिन बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।
लंबित प्रमुख मुद्दे
27% लंबित वेतन वृद्धि में से 5% वेतनवृद्धि 1 जुलाई 2023 से लागू करने पर सहमति बनी थी, लेकिन आदेश आज तक जारी नहीं हुआ।
25 बर्ख़ास्त कर्मचारियों की बहाली हेतु मुख्यमंत्री से प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई थी और वापसी पर सहमति बनी थी, किंतु अभी तक विभाग की ओर से कोई पत्र जारी नहीं किया गया।
कर्मचारियों ने नवनियुक्त मुख्य सचिव श्री विकास शील से विशेष उम्मीद जताई है। वर्ष 2011 में स्वास्थ्य सचिव रहते हुए उन्होंने एनएचएम कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था लागू की थी, जिसका लाभ आज भी कर्मचारी उठा रहे हैं।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी एवं प्रदेश प्रवक्ता पूरन दास ने कहा कि –
“स्वास्थ्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री के आश्वासन पर ही हड़ताल स्थगित की गई थी, लेकिन आज तक 5% वेतनवृद्धि सहित अन्य स्वीकृत मांगों पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। साथ ही 25 बर्ख़ास्त कर्मचारियों की बहाली का निर्णय भी लंबित है।”
आज की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा सहमति अनुसार 25 बर्ख़ास्त कर्मचारियों की बहाली पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।
एनएचएम कर्मचारियों की प्रमुख 10 मांगें:
1. संविलियन एवं स्थायीकरण
2. ग्रेड पे या वेतनमान निर्धारण
3. पब्लिक हेल्थ अकादमी एवं पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना,
4. कार्यमूल्यांकन (सीआर) व्यवस्था में पारदर्शिता
5. लंबित 27% वेतन वृद्धि प्रदान करना
6. नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण
7. अनुकंपा नियुक्ति,
8. मेडिकल एवं अन्य अवकाश सुविधा,
9. स्थानांतरण नीति,
10. न्यूनतम 10 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा
एनएचएम कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ का कहना है कि
