मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाहे बगाहे सरकारी स्कूलों की दशा सामने आती रही है। इसी कड़ी में एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की खबर को उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए राज्य शासन से जवाब मांगा है। कथित तौर पर सरकारी स्कूलों में 500 स्टूडेंट पर सिर्फ एक शिक्षक की यह खबर में शिक्षकों की भारी कमी के मुद्दे पर केंद्रित है।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के मुद्दे पर मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है, जहां एक शिक्षक कथित तौर पर 500 से अधिक छात्रों का प्रबंधन कर रहा है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है।
उच्च न्यायालय द्वारा यह स्वतः संज्ञान उस खबर पर लिया गया, जिसमें कहा गया था, कि हरियाणा के कम से कम 8 जिलों में स्टूडेंट-टीचर का अनुपात घट रहा है तथा कुछ जिलों में यह अनुपात 500 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का है।
खंडपीठ ने आगे कहा कि यह प्रवृत्ति वर्तमान शैक्षणिक कर्मियों पर बढ़ते दबाव का संकेत देती है, जिसका इन जिलों में और विशेष रूप से अंबाला जिले में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों पर दिए जाने वाले व्यक्तिगत ध्यान पर संभावित रूप से असर पड़ सकता है।
हरियाणा के 8 जिलों में स्टूडेंट के अनुपात में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या में गिरावट- कुछ जिलों में 500 स्टूडेंट पर केवल एक शिक्षक है” पर प्रकाश डालने वाली एक खबर 10.10.2025 के ‘दैनिक भास्कर‘ समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी, जो उपलब्ध शिक्षकों की संख्या और बढ़ती छात्र संख्या के बीच बढ़ते असंतुलन को दर्शाती है।
