शुक्रवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सभी पुराने लेबर कानून खत्म कर चार नए लेबर कोड तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के जॉइंट प्लेटफॉर्म की शुरुआती प्रतिक्रिया के तौर पर आज-21 नवंबर 2025 को नीचे दिया गया जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया।
रांची। केंद्र सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, नए लेबर कोड तुरंत प्रभाव से लागू, नोटिफिकेशन भी जारी
भारत सरकार ने शुक्रवार को देश के श्रम क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए 29 पुराने श्रम कानूनों को खत्म कर चार नए लेबर कोड तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए हैं. ये चार कोड हैं कोड ऑन वेजेज 2019 (Code on Wages, 2019), इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 (Industrial Relations Code, 2020), सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 (Code on Social Security, 2020) और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020). श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन चारों कोड को नोटिफाई कर दिया गया है और अब ये देश का कानून हैं।
अब केवल चार लेबर कोड लागू होंगे
सरकार के मुताबिक यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि भारत के ज्यादातर श्रम कानून 1930 से 1950 के दशक के बीच बने थे, जब देश की अर्थव्यवस्था और कामकाज का ढांचा बिल्कुल अलग था. कई नियम न सिर्फ पुराने हो चुके थे बल्कि इतने बिखरे हुए थे कि उद्योगों और कामगारों दोनों के लिए उन्हें समझना और लागू करना मुश्किल हो गया था. 29 अलग – अलग केंद्रीय श्रम कानूनों के स्थान पर अब सिर्फ चार कोड लागू होंगे जिससे पूरा लेबर सिस्टम सरल, पारदर्शी और आधुनिक बन जाएगा।
पुराने सभी लेबर कानून खत्म करने के बाद ये चार नए लेवर कानून इस प्रकार हैं…
1. कोड ऑन वेजेज 2019 (Code on Wages, 2019),
2. इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 (Industrial Relations Code, 2020),
3. सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 (Code on Social Security, 2020)
4. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड
2020 (Occupational
Safety, Health and
Working Conditions
Code, 2020).
आइए विस्तार से जानते हैं नए लेबर कोड की विशेषताएं
10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के जॉइंट प्लेटफॉर्म की शुरुआती प्रतिक्रिया के तौर पर आज-21 नवंबर 2025 को नीचे दिया गया जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया।
लेबर कोड्स का नोटिफिकेशन पर गौर करें तो..
देश के मेहनतकश लोगों के साथ एक धोखा, ट्रेड यूनियनों का जॉइंट प्लेटफॉर्म 26 नवंबर को कड़े विरोध और विरोध का आह्वान करता है
सेंट्रल ट्रेड यूनियनों का जॉइंट प्लेटफॉर्म, आज से मज़दूर-विरोधी, मालिक-समर्थक लेबर कोड को एकतरफ़ा लागू करने की कड़ी निंदा करता है। हम इसे साफ़ शब्दों में देश के मेहनतकश लोगों के साथ केंद्र सरकार का धोखा देने वाला धोखा कहते हैं।
21 नवंबर 2025 को नोटिफ़ाई किए गए चार तथाकथित “लेबर कोड्स” का यह मनमाना और गैर-लोकतांत्रिक नोटिफिकेशन, सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती देता है और इसने भारत के वेलफेयर स्टेट के चरित्र को बर्बाद कर दिया है।
दस सेंट्रल ट्रेड यूनियनों और इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल फेडरेशन का जॉइंट प्लेटफॉर्म इन सख्त लेबर कोड को लागू करने का उसी दिन से विरोध कर रहा है, जब से इन्हें लागू किया गया था, जिससे मौजूदा 29 सेंट्रल लेबर कानून खत्म हो गए थे। 2019 में कोड ऑन वेजेज लागू होने के बाद तुरंत विरोध प्रदर्शन हुए, जिसका नतीजा जनवरी 2020 में एक आम हड़ताल के रूप में सामने आया। और जब बाकी तीन लेबर कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 सितंबर में लागू हुए, तो तुरंत विरोध प्रदर्शन हुए और 26 नवंबर को ट्रेड यूनियनों के जॉइंट प्लेटफॉर्म ने ऐतिहासिक आम हड़ताल की, साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के ऐतिहासिक दिल्ली चलो का भी आयोजन किया गया। इसके बाद कई जॉइंट एक्शन हुए, जिसके बाद 9 जुलाई 2025 को एक आम हड़ताल हुई, जिसमें 25 करोड़ से ज़्यादा मज़दूरों ने हिस्सा लिया था।
मीडिया रिपोर्ट्स और लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के ट्वीट्स के मुताबिक, कड़े विरोध के बावजूद, बिहार चुनाव में जीत से घबराई केंद्र सरकार आज से चार लेबर कोड लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रही है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन्स जॉइंट प्लेटफॉर्म ने 13 नवंबर को श्रम शक्ति नीति 2025 के ड्राफ्ट पर मिनिस्ट्री की मीटिंग में भी तुरंत इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस (ILC) बुलाने और लेबर कोड खत्म करने की मांग की थी। यहां तक कि 20 नवंबर को फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्री-बजट कंसल्टेशन मीटिंग में भी ट्रेड यूनियन्स के जॉइंट प्लेटफॉर्म की तरफ से लेबर कोड खत्म करने और ILC बुलाने की मांग की गई थी, जो 2015 के बाद से नहीं हुई है। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।
इसके बजाय, सेंट्रल ट्रेड यूनियन्स की किसी भी अपील, विरोध और हड़ताल पर ध्यान दिए बिना, इस केंद्र सरकार ने एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और BMS और सरकार के दूसरे छोटे सपोर्टर्स की प्री-बजट कंसल्टेटिव मीटिंग में की गई मांगों को पूरा करने के लिए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। CTUs के जॉइंट प्लेटफॉर्म ने सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए इसे सबसे अलोकतांत्रिक, सबसे पिछड़ा, मज़दूर-विरोधी और मालिक-समर्थक बताया है। साथ ही, उन्होंने ज़ोरदार शब्दों में दोहराया है कि काम करने वाले लोगों पर इस जानलेवा हमले का इतिहास में सबसे तीखे और सबसे एकजुट विरोध के साथ सामना किया जाएगा। CTUs ने एक आवाज़ में इन कोड को मज़दूरों की ज़िंदगी और रोज़ी-रोटी पर नरसंहार करने वाले हमले बताया है, जो असल में गुलामी थोपने और छीनने की कोशिश कर रहे हैं।मज़दूरों के हर अधिकार और हक़ छीन लिए जाएँगे। अगर ये संहिताएँ लागू हो गईं, तो आने वाली पीढ़ियों की आशाएँ, विश्वास और आकांक्षाएँ खत्म हो जाएँगी।
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र औद्योगिक महासंघों का संयुक्त मंच, सभी क्षेत्रों के भारत के मेहनतकश लोगों से आह्वान करता है कि वे संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेतृत्व में किसानों के साथ 26 नवंबर 2025 को देश भर में प्रत्येक कार्यस्थल पर श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन के खिलाफ जुझारू प्रतिरोध और अवज्ञा की संयुक्त कार्रवाई में रोष प्रकट करें और श्रम संहिताओं को रद्द करने और श्रम शक्ति नीति 2025 के मसौदे को वापस लेने का आग्रह करें। संयुक्त मंच अपने सभी सदस्यों से आह्वान करता है कि वे अभी से कार्यस्थलों पर काले बैज पहनकर अवज्ञा प्रदर्शित करें। सोमवार से गेट मीटिंग, नुक्कड़ सभाएं, बस्तियों में बैठकें आदि युद्धस्तर पर आयोजित की जानी चाहिए ताकि केंद्र सरकार के उन मंसूबों को उजागर किया जा सके जो धन उत्पादकों के पूरे वर्ग को मुनाफाखोरों का गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
सी.टी.यू.एस. ने एक कड़ा संदेश दिया है कि गहराते बेरोज़गारी संकट और बढ़ती महंगाई के बीच इन संहिताओं की अधिसूचना, मेहनतकश जनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा से कम नहीं है। केंद्र सरकार अपने पूंजीवादी साथियों के साथ मिलकर देश को मालिक-सेवक संबंधों के शोषणकारी युग में वापस ले जाने की कोशिश कर रही है।
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का मंच सरकार को गंभीर चेतावनी देता है कि भारत के कामकाजी लोग श्रम संहिताओं को वापस लिए जाने तक कड़ी लड़ाई लड़ेंगं
