5 साल से लंबित महंगाई भत्ता, एरियर्स के लिए आंदोलन की राह, मोदी की गारंटी पूरी करने की मांग, 23 को चार सूत्रीय मांग पत्र सौंपेगा कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन

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कोरबा(theValleygraph.com)। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर आवाज बुलंद करते हुए प्रदेशभर के पौने पांच लाख कर्मी एक बार फिर एकजुट हैं। मोदी की गारंटी अमल करने की चार सूत्रीय मांग लेकर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को 23 फरवरी ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस आंदोलन को समर्पण प्रदान करते हुए फेडरेशन की कोरबा जिला इकाई से संबद्ध संगठनों की भागीदारी रहेगी। खंड, तहसील व जिला पदाधिकारियों की उपस्थिति में रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए सोमवार को बीआरसी कार्यालय अंधरीकछार में बैठक ली गई। इस दौरान रैली को सफल बनाने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें पाली के खंड संयोजक प्रवीण कुमार गुप्ता, शाहिद खान, करतला में हरीश राठौर, आरडी श्रीवास, पोड़ी-उपरोड़ा में गुलाबदास महंत, विनोद कुमार यादव कटघोरा में विनय सोनवानी, कमल कुमार गुप्ता के नेतृत्व में तहसीलदार, एसडीएम व जिला मुख्यालय में फेडरेशन जिला संयोजक केआर डहरिया, महासचिव तरुण सिंह राठौर, प्रवक्ताओमप्रकाश बघेल के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में मुख्य रूप सेकार्यकारी संयोजक जगदीश खरे, नकुल राजवाड़े, एसएन शिव सर्वेश सोनी, नित्यानंद यादव, मानसिंह राठिया, संजय चंदेल, जेआर महेश्वरी, केडी पात्रे, विनोद सांडे, नरेंद्र श्रीवास, प्रवीण कुमार गुप्ता, पीपीएस सिंह, प्रीतम पुराइन, आरके सिंह, आरडी केशकर, महेंद्र मिश्रा, बल्लभ वैष्णव, सत्यनारायण मनहर, सुखीराम कश्यप, राजेश कर्ष मौजूद रहे।

पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट, जारी हो 7वें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त

फेडरेशन का कहना है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 में मोदी की गारंटी को लेकर वर्तमान सरकार द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया था। संकल्प पत्र में कर्मचारी हितों व मांगों का उल्लेख किया गया है। यह केवल संकल्प ही नहीं, बल्कि मोदी की गारंटी है। इस पर अमल करने रखी गई मांगों में केंद्रीय कर्मचारियों के समान चार प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता देय तिथि से प्रदान किया जाना, जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ता सहित एरियस की राशि जीपीएफ खाते में समायोजन, वेतन विसंगति व अन्य मुद्दे के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो और सातवें वेतनमान की एरियस राशि की अंतिम किस्त का भुगतान शीघ्र किया जाना शामिल है। इन मांगों को लेकर अभियान के प्रथम चरण में तानसेन चौक आईटीआई रामपुर में 23 फरवरी को दोपहर दो बजे धरना व दोपहर 3 बजे कलेक्टर को रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है।
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