पदोन्नत शिक्षकों का चार माह से लटका संशोधित वेतन भुगतान, अल्टीमेटम के बाद भी गंभीर नहीं अफसर, Teachers Day के दूसरे दिन धरना देगा CG प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ

छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ का कहना है कि पदोन्नति उपरांत शिक्षकों का संशोधित वेतन 4 माह से लंबित है। जिसके भुगतान में बेवजह लेटलतीफी को लेकर 6 सितम्बर को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। इधर धरने के अल्टीमेटम के बाद भी लंबित वेतन भुगतान पर अधिकारी गंभीर नहीं दिख रहे हैं।

कोरबा(theValleygraph.com)। स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के निर्देश पर सहायक शिक्षक से शिक्षक एवं शिक्षक से प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के पदों पर वरिष्ठता के आधार पर संभागीय संयुक्त संचालक बिलासपुर द्वारा जून 2023 मे पदोन्नति की कार्यवाही कर पदोन्नति प्रदान की गई थी। पदोन्नत ऐसे शिक्षकों के द्वारा जिन्हें दूरदराज एवं अन्य जिले मे पदस्थापना दी गई थी उनके द्वारा पदस्थापना मे संशोधन हेतु संयुक्त संचालक को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पदस्थापना मे संशोधन चाही गई थी जिसे स्वीकार्य करते हुए रिक्त पदों पर संशोधन किया गया था, संशोधित प्रभावित शिक्षकों के द्वारा संशोधित सस्था मे कार्यभार ग्रहण कर कुछ माह पदोन्नति पद का वेतन प्राप्त करते रहे। किन्तु कुछ गैर लोगों के द्वारा पदोन्नति संशोधन मे लेनदेन का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई, शिकायत के आधार पर छ ग शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उक्त संशोधन को निरस्त कर दिया गया था, उक्त निरस्तीकरण से प्रभावित शिक्षकों के द्वारा उच्च न्यायालय का शरण लिया जाकर सुनवाई पश्चात उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रदान किया गया था। किन्तु उक्त स्थगन आदेश को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गलत परिभाषित कर प्रभावित शिक्षकों को राहत से बंचित कर दिया गया, सम्बंधित शिक्षकों के द्वारा संसोधित संस्था मे कार्य ग्रहण करने उच्चाधिकारियों के पास अनुनय-विनय करते रहे किन्तु इसका विभागीय अधिकारियों पर कोई प्रभाव नही पड़ा, यह समय सम्बंधित शिक्षकों के लिए बज्रपात जैसा था,यहीं से उनके लिए विभागीय आर्थिक विडम्बना एवं प्रताड़ना प्रारम्भ होकर लगातार चार माह सितम्बर 2023 से दिसंबर 2023 तक का वेतन भुगतान लंबित रखा गया, चार माह से वेतन प्राप्त नही कर पाना संशोधित शिक्षकों के लिए बड़ा त्याग एवं तपस्या का विषय था, वित्त एवं इलाज के आभाव मे कइयों ने अपने करीबियों को खोया, किन्तु प्रभावित शिक्षकों द्वारा आस नही छोडी गई अंतिम मे न्यायालय के माध्यम से जीत हासिल करते हुए चार माह से लंबित वेतन भुगतान कराने मे भी सफल हुए।

तत सम्बन्ध मे छ ग शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 19/06/2024 को संचालक लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर के नाम चार माह का लंबित अवधि को कार्य दिवस मानते हुए वेतन भुगतान सुनिश्चित करने स्पष्ट आदेशित किया गया। उक्त आदेश के प्रतिपालन मे संचालक लोक शिक्षण द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम लंबित अवधि का वेतन भुगतान करने दिनांक 30/07/2024 को आदेश जारी किया गया उक्त आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा विलम्ब न करते हुए अपने अधीनस्थ खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश कर दिया गया कोरबा जिले मे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10/8/2024 को समस्त बी ई ओ के नाम आदेश कर अविलम्ब लंबित बेतन भुगतान करने निर्देश प्रदान किया गया। छ ग प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रान्ताध्यक्ष ओमप्रकाश बघेल द्वारा उक्त आदेशों के सन्दर्भ मे विभाग को 02/08/2024 एवं 23/8/2024 को पत्राचार कर लंबित अवधि का वेतन भुगतान करने मांग रखी गई साथ ही 23/08/20234 को जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के नाम 01/09/2024 तक लंबित वेतन भुगतान नही कराने की स्थिति मे छ ग प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ, छ ग शिक्षक संघ एवं छ ग राज्य कर्मचारी संघ कोरबा तथा छ ग कर्मचारी अधिकारी फ़ेडरेशन के समर्थन पर 06/09/2024 को जिला मुख्यालय कोरबा मे लंबित अवधि का वेतन भुगतान मे वेबजह हो रही लेटलतिफी को लेकर एक दिवशीय सांकेतिक धरना के सम्बन्ध मे अल्टीमेटम पत्र दिया गया है। उक्त अल्टीमेटम का प्रभाव कोरबा जिले के विकास खंड कोरबा एवं पाली मे पड़ा दोनों खंड के प्रभावित शिक्षकों का लंबित अवधि का वेतन भुगतान कर दिया गया है किन्तु, पाली, कटघोरा एवं करतला के खंड शिक्षा अधिकारियों को उक्त विभागीय अधिकारियों के आदेश के परिपालन का न तो कोई भय और न कोई सरोकार है जो स्पष्ट प्रतीत होता है।

   छ ग शासन के आदेश निर्देश का परिपालन नियत समय पर न हो इससे स्पष्ट है की विभागीय अधिकारी कितने गंभीर हैँ, इनकी उदासीनता पर शैक्षिक संगठनों को धरना करना उचित प्रतीत नही होता किन्तु इनकी जिम्मेदारी का आभास कराना पड़े इसके लिए धरना एक उचित मंच है जो आवश्यक ही नही बल्कि उचित भी है।

*छ ग प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ, छ ग शिक्षक संघ, छ ग राज्य कर्मचारी संघ यह मांग करती है कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर सम्बंधित विषय पर क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों के लिए समय सीमा की दरकार नही, यही कारण है की सम्बंधित अधिकारी उचित कार्यवाही करने के बजाय बिना भय के बेवजह लेटलतिफी करते रहते हैँ। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ विभाग द्वारा एक्शन मोड मे कार्यवाही करने की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रान्ताध्यक्ष ओमप्रकाश बघेल, तरुण सिंह राठौर संभागीय उपाध्यक्ष छ ग शि. सं. एस एन शिव जिलाध्यक्ष छ ग रा. क. सं, नित्यानंद यादव जिलाध्यक्ष छ ग प्र. स. शि. संघ, मान सिंह राठिया जिलाध्यक्ष छ ग शि. संघ कोरबा द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी प्रदान की गई।