March 4, 2024

मध्यप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मियों को भी मिले 300 दिनों का अवकाश नकदीकरण

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सीएम व सीएस के नाम जिलाधीश को मांगपत्र सौपेंगा छग प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ।

कोरबा(theValleygraph.com)। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ शाखा कोरबा की ओर से मंगलवार को मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इनमें प्रदेश के कर्मियों को भी एमपी की तरह 240 दिनों के स्थान पर 300 दिन का अवकाश नकदीकरण, तृतीय वर्ग कर्मियों का महंगाई भत्ता भी 4 प्रतिशत बढ़ाए जाने समेत अन्य मांगों पर जोर दिया गया है।

पिछले साल 30 दिसम्बर को रेडक्रॉस सोसायटी, रायपुर में आयोजित प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए गए थे। इसके अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण का अनुरोध करते हुए मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन 16 जनवरी को भोजनावकाश में सौंपा जाएगा। संघ के अध्यक्ष नकुल कुमार राजवाड़े व कार्यकारी अध्यक्ष विनय सोनवानी ने बताया कि केन्द्र के कर्मचारियों को वर्तमान में 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। इधर राज्य के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। इसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश की तिथि से महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत की वृद्धि, सातवें वेतनमान को अंतिम 7वें किस्त की राशि पूर्व आदेश के अनुरूप तत्काल जारी करने, अविभाजित मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 240 दिन के स्थान पर 300 दिन का अवकाश नगदीकरण आदेश जारी करने, लिपिक, शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संवर्ग के वेतन विसंगति पर तत्काल निर्णय लिए जाने, अनियमित, दैनिक वेतन तथा कार्यभारित कर्मचारियों के नियमितिकरण संबंधी कार्यवाही निर्देश जारी किए जाने की मांग शामिल की गई है। इसके साथ ही सभी संवर्गों के कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया के लिए पुन: निर्देश जारी किए जाने की बात कही जा रही है।

सेवाकाल में 4 स्तरीय वेतनमान, 6 माह में दक्षता परीक्षा

सभी अधिकारी-कर्मचारियों को सेवाकाल में चार स्तरीय वेतनमान जारी किए जाने, लिपिकों कीअनुकम्पा नियुक्ति में दी गई शर्तों के पालन के लिए दक्षता परीक्षा 6 माह में आयोजित किए जाने संबंधी आदेश जारी करने की बात भी शामिल है, ताकि लिपिकों को यथा शीघ्र लाभ प्राप्त हो सके। कर्मचारी समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठक निर्धारित समयावधि में किए जाने के लिए भी निर्देश पुन: जारी किए जाने, संघों को अविभाजित मध्यप्रदेश की भांति स्थाई मान्यता जारी किए जाने, स्थानीय मांग के तौर पर कोरबा जिले के पावर प्लांट, एनटीपीसी, बालको एसईसीएल में आउटसोर्सिंग बंद कर स्थानीय बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता से रोजगार दिलाए जाने और कर्मचारियों को विभिन्न संस्थानों में रिक्त मकान को आवास के लिए प्रदान किया जाने की मांग भी रखी जाएगी।


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