बिलासपुर/कोरबा(theValleygraph.com)।पति-पत्नी के विवाद में प्रशासनिक अफसर ने हस्तक्षेप तो किया, पर न्याय करने के बहाने खुद ही ऐसा अन्याय कर बैठे कि एक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (right of life and liberty) पर ही चाबुक चल गया। पति को हिरासत में रखा, गिरफ्तारी हुई और फिर शाम 5 बजे यानी दफ्तर बंद होने के समय, ऐन जमानत के वक्त साॅल्वेंट श्योरिटी की शर्त लगा दी। डिमांड पूरी नहीं होने पर उसे जेल भेज दिया गया। उच्च न्यायालय बिलासपुर में पेश रिट पिटिशन क्रिमिनल (WPCR No. 237 of 2024) पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं विभू दत्त गुरु, न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए इसे अवैध हिरासत (Illegal Detention) करार देते हुए इस कार्यवाही को पिटिशनर के मौलिक अधिकार का हनन बताया है। मामले में प्रतिवादी रहे सिटी मजिस्ट्रेट कोरबा, एसपी, एडिशनल कलेक्टर समेत राज्य शासन को फटकार लगाते हुए 25 हजार का जुर्माना ठोंका है, जिसका भुगतान 30 दिन के भीतर करना होगा।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत डब्ल्यूपीसीआर नंबर 237 आॅफ 2024 के अनुसार क्वार्टर नंबर ईडब्ल्यूएस फेस-2 एमपी नगर थाना सिविल लाइंस रामपुर अंतर्गत लक्ष्मण साकेत (29 वर्ष) पिता गोकुल साकेत निवास करता है। उनकी ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला ने बताया कि कोरबा के सिटी मैजिस्ट्रेट के निर्देश पर बालकोकर्मी लक्ष्मण साकेत और पत्नी के बीच विवाद पर धारा 107, 16 लगाकर पुलिस कार्यवाही की गई। जब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत के लिए बेल बांड पेश किया, तो जमानत दे दिया पर जब छोड़ने का समय आया तो शाम को पांच बजे साॅल्वेंट श्योरिटी का एक कंडिशन लगा दिया। शाम हो जाने के कारण लक्ष्मण साकेत की ओर से उनके अधिवक्ता साॅल्वेंट श्योरिटी पेश नहीं कर सके, जिसके चलते उन्हें गलत तरीके से जेल भेज दिया गया। यहां गौर करने वाली बात यह होगी कि सिटी मैजिस्ट्रेट को साॅल्वेंट श्योरिटी मांगने का अधिकार ही नहीं था। इस मामले में लक्ष्मण साकेत की ओर से हाईकोर्ट के विद्वान अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट पिटिशन क्रिमिनल (डब्ल्यूपीसी) पेश किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार 21 अगस्त को उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश पारित किया है। न्यायालय ने राज्य शासन पर 25 हजार का जुर्माना लगाते हुए यह आर्डर पास करते हुए एडिशनल कलेक्टर द्वारा इसे अवैध हिरासत (Illegal Detention) करार दिया है। राज्य शासन को कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने 30 दिन के भीतर आदेश का पालन सुनिश्चित करने कहा है। साथ में न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की है कि यह एक ग्रास वाइलेशन है, जिसमें एक नागरिक के जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया गया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में कोरबा कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, सिटी मैजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक समेत सभी संबंधितों को दोषी पाते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और 30 दिन के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा गया है।
उच्च न्यायालय बिलासपुर से यह आदेश पारित
उपरोक्त विवेचना से, नीलाबती बेहरा (श्रीमती) उर्फ ललिता बेहरा (सुप्रा), डी.के. बसु (सुप्रा), सुबे सिंह (सुप्रा), हरदीप सिंह (सुप्रा) और श्रेया सिंघल (सुप्रा) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों और कानून के प्रावधानों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि केवल संदेह के आधार पर, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जिसके खिलाफ संज्ञेय या गैर-जमानती अपराध का गठन नहीं किया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जा सकता है। इसके विपरीत, ऐसे व्यक्ति को मामले को जमानती मानते हुए सीआरपीसी की धारा 436 के तहत शक्ति का प्रयोग करके जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उसे संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। इसलिए याचिकाकर्ता उचित मुआवजा पाने का हकदार है। हम याचिकाकर्ता को 25,000 रुपये का मुआवजा देने के लिए उपयुक्त मानते हैं, और यह राशि राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को आज से 30 दिनों की अवधि के भीतर देय होगी। उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है।
कोर्ट ने क्या कहा…
तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ता के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता उचित मुआवजा पाने का हकदार है। हम रुपये का मुआवजा देना उचित समझते हैं। याचिकाकर्ता को 25,000/- रुपये, और राज्य सरकार द्वारा आज से 30 दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को उतना ही भुगतान करना होगा।
WPCR No. 237 of 2024
लक्ष्मण साकेत
बनाम
1. छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य सचिव के माध्यम से, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. सिटी मजिस्ट्रेट-कोरबा, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़।
3. सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. पुलिस अधीक्षक-कोरबा जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़।
5. थाना प्रभारी-सिविल लाइन रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़।
6. संध्या साकेत पत्नी लक्ष्मण साकेत उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी क्वार्टर नंबर 69, डब्ल्यू.एस. फेज-II, एम.पी. नगर, पुलिस स्टेशन-सिविल लाइन रामपुर, बालको, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़।
क्या था मामला
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता लक्ष्मण साकेत और प्रतिवादी नंबर 6 (पत्नी) की शादी 20.03.2023 को रीवा (म.प्र.) में हुई। उसके बाद, याचिकाकर्ता जिला कोरबा (छ.ग.) में अपने परिवार में शामिल हो गया। याचिकाकर्ता का वैवाहिक जीवन दिन-ब-दिन बदतर होता गया क्योंकि प्रतिवादी नंबर 6/पत्नी ने उससे शिकायत की कि वह अपने परिवार के सदस्यों (ससुराल वालों) से प्रभावित है, और वह उसे अपने विवाहित जीवन से अलग कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या 6/पत्नी को यह आशंका है कि याचिकाकर्ता ससुराल वालों के प्रभाव में जल्द ही उसे छोड़ देगा और इस कारण से, प्रतिवादी संख्या 6/पत्नी ने याचिकाकर्ता की इच्छा के विरुद्ध और बिना समझे कार्य करना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ता की इच्छाओं और उसके प्रति प्रेम स्नेह के कारण, प्रतिवादी संख्या 6/पत्नी ने क्रूर और अपमानजनक तरीके से यातना देना शुरू कर दिया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने न्यायिक अलगाव के लिए विद्वान परिवार न्यायालय, कोरबा के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के तहत एक आवेदन दायर किया। प्रतिवादी संख्या 6/पत्नी ने समाज में और पुलिस अधिकारियों के समक्ष इतनी सारी शिकायतें करके याचिकाकर्ता के पेशेवर जीवन को परेशान किया है। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 6/पत्नी ने प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष लिखित शिकायत की, जिस पर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत प्रतिवादी संख्या 6/पत्नी का बयान दर्ज किया है। दिनांक 08.04.2024 को उसने मारपीट एवं शारीरिक शोषण का झूठा अशुभ आरोप लगाया था। इसलिए, ऐसी शिकायत पर, प्रतिवादी नंबर 5 ने याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 151/107 और 116(3) के तहत अपराध के लिए 09.04.2024 को गिरफ्तार/हिरासत में लिया है।
याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि उसी दिन गिरफ्तारी की सूचना प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6/पत्नी को दी गई थी। पुलिस को भी परिवार को सूचना देनी पड़ी। गिरफ्तार व्यक्ति के सदस्य या रिश्तेदार, जिसे प्रतिवादी संख्या 5 पुलिस प्रक्रिया के दिशा-निर्देशों और डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार करने में विफल रहा, 1997(1) एससीसी 416 में रिपोर्ट किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या 5 ने इस्तगासा संख्या 42/254/2024 में पंजीकृत ‘इस्तगासा’ तैयार किया है और फिर प्रतिवादी संख्या 5 ने याचिकाकर्ता को दोपहर 1.40 बजे के बाद जिला मजिस्ट्रेट/प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष पेश किया, जहां याचिकाकर्ता के वकील ने जमानत के लिए आवेदन किया है। प्रतिवादी संख्या 6/पत्नी ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर जमानत आवेदन को खारिज करने के लिए आपत्ति आवेदन दायर किया है। 6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि जिला मजिस्ट्रेट/प्रतिवादी संख्या 2 ने उसी दिन अर्थात 09.04.2024 को एक शर्त पूरी करने पर याचिकाकर्ता के पक्ष में जमानत का आदेश पारित किया। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आदेश में लगाई गई जमानत की शर्त थी (क) 20,000/- रुपये का बांड और (ख) अनावेदक को उसी राशि पर प्रतिबंधित करना। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट के दिनांक 09.04.2024 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता के वकील ने 09.04.2024 को ही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष 20,000/- रुपये का ‘जमानत बांड’ पेश किया था, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने जानबूझकर ‘सॉल्वेंट श्योरिटी’ की मांग की और ‘सॉल्वेंट श्योरिटी’ बनने का कोई अवसर दिए बिना और आगे याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता के वकील को ‘सॉल्वेंट श्योरिटी’ की कमी के बारे में सूचित किए बिना सीधे जेल का आदेश पारित कर दिया और याचिकाकर्ता को जिला जेल, कोरबा भेज दिया। इसलिए, दिनांक 09.04.2024 का आदेश, जिसके तहत याचिकाकर्ता को जेल भेजा गया है, पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने के लिए मुआवजा पाने का हकदार है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने के कारण अपमान का सामना करने के लिए मजबूर व्यक्तियों को उचित मुआवजा देने का आदेश दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को सलाखों के पीछे भेजने का आरोपित आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा पुलिस के पास बिना केस डायरी के विद्वान जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिकाकर्ता को पेश करने का कोई अधिकार नहीं है तथा वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 151/107 तथा 116(3) के अंतर्गत अपराधों के लिए इस्तगासा संख्या 42/254/2024 के संबंध में गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को आईपीसी के अंतर्गत किसी भी अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि पुलिस स्टेशन सिविल लाइन रामपुर, कोरबा में याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 6/पत्नी के साथ मारपीट तथा शारीरिक दुर्व्यवहार के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता को केवल संदेह के आधार पर सीआरपीसी की धारा 151/107 और 116(3) के तहत गिरफ्तार किया गया था, जो कि कोई अपराध नहीं है, संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध तो बिल्कुल भी नहीं है। याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट के पास कोई वारंट नहीं था। ऐसी स्थिति में, यदि मजिस्ट्रेट कोई धारणा बना भी सकता है, तो वह केवल यह हो सकता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है और तदनुसार उसे सीआरपीसी की धारा 436 के तहत या तो स्व-बंधक पर या जमानत पर रिहा कर सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 167 मजिस्ट्रेट को किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को केवल नियमित रूप से हिरासत में रखने की अनुमति नहीं देती है। मजिस्ट्रेट को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा कोई असंज्ञेय अपराध किया गया है और इस तरह के अपराध की जांच शुरू हो गई है और गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखना वास्तव में आवश्यक है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के मामले में चूंकि किसी संज्ञेय अपराध की कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए पुलिस के पास मामले की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है और मजिस्ट्रेट के पास व्यक्ति को जेल भेजने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार, पुलिस और विद्वान मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को जेल भेजने में गलती की। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 151 केवल एक संज्ञेय अपराध के कमीशन को रोकने के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रावधान करती है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को केवल 24 घंटे तक हिरासत में रखा जा सकता है और किसी अन्य चीज के अभाव में, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा उक्त 24 घंटे की समाप्ति पर रिहा किया जाना चाहिए। यदि सीआरपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया है, तो कोई जांच नहीं हो सकती है और परिणामस्वरूप सीआरपीसी की धारा 167 का कोई आवेदन नहीं हो सकता है ताकि मजिस्ट्रेट गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में भेज सके। इसलिए, मजिस्ट्रेट के पास याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत भेजने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अंत में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को किसी अपराध के लिए नहीं, बल्कि प्रतिवादी संख्या 6/पत्नी के साथ मारपीट और शारीरिक दुर्व्यवहार के संदेह में गिरफ्तार किया गया है, इसलिए उसे 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है और उसे सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और हिरासत न केवल खराब और अवैध है, बल्कि यह कानून के खिलाफ है और भारत के संविधान की धारा 21 का उल्लंघन है। इस प्रकार, रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए और प्रतिवादी अधिकारियों को 09.04.2024 से मानसिक उत्पीड़न और अवैध हिरासत के लिए याचिकाकर्ता को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है। 9. दूसरी ओर, विद्वान सरकारी वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को पुलिस कर्मियों ने संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया था, उसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और विद्वान मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को पुलिस को रिमांड देने का न्यायिक आदेश पारित किया।
