राज्य के बजट को लेकर महापौर संजू देवी राजपूत ने कहा – छत्तीसगढ़ की एक तिहाई आबादी के लिए यह बजट नई आशाएं एवं विश्वास लेकर आने वाला है, यह बजट आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा, जिले सुशासन और अंत्योदय को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा की महापौर संजू देवी राजपूत ने राज्य के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट सुशासन और अंत्योदय को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी लाभ प्रदान करेगा। यह बजट आदिवासियों के समावेशी विकास को लक्ष्य में रखकर बनाया गया है। इसमें युवाओं, महिलाओं, माताओं एवं बुजुर्गों के लिए कई क्रांतिकारी घोषणाएँ की गई हैं, जिससे प्रदेश की 32 प्रतिशत आबादी के मन में उत्साह बढ़ेगा और वे छत्तीसगढ़ के विकास में अपना योगदान बढ़-चढ़कर दे सकेंगे।
संजू देवी राजपूत ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। इनमें प्रमुख रूप से आदिवासी संस्कृति के लिए विशेष संग्रहालयों की स्थापना शामिल है, जिसके लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के पूजा स्थलों के उन्नयन का भी ऐलान किया गया है, जिससे आदिवासी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 15,000 नए आवासों के निर्माण की योजना बनाई है। यह पहल इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें सुरक्षित आवास प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बस्तर क्षेत्र की नियद नेल्लानार योजना को सफल बनाने में सहयोग करेगा।
उन्होंने आगे कहा कि बस्तर में इको टूरिज्म के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान, कोंडागांव में इथेनॉल प्लांट, बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ रुपए, सरगुजा में बांस की खेती के लिए 10 करोड़, जशपुर में पर्यटन सर्किट के लिए 10 करोड़, 3200 नए बस्तर फाइटर्स की भर्ती से आदिवासी युवाओं को रोजगार मिलेगा और साथ ही माओवाद के खात्मे की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
“महतारी वंदन योजना” से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। लगभग 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से एक तिहाई लाभार्थी आदिवासी समुदाय से हैं। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में सड़क और पुल-पुलिया निर्माण, सरकारी दफ्तरों की मरम्मत, स्कूल-कॉलेज की नई बिल्डिंग्स के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार आदिवासी क्षेत्रों एवं समुदायों के विकास के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
महापौर संजू देवी राजपूत ने कहा कि इस बजट में विष्णुदेव साय सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार के विकास विजन को डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम किया है। यह बजट ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव डालने वाला होगा। गाँव से लेकर शहर तक, हर छत्तीसगढ़ वासी को समृद्ध बनाने का यह एक मजबूत माध्यम बनेगा। इन सभी योजनाओं और प्रावधानों के जरिए सरकार ने आदिवासी समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है, जिससे उनकी समृद्धि और सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी।
