वित्त मंत्री के पिटारे से कोरबा के लिए सौगातों की बौछार, एल्यूमिनियम पार्क और साइबर थाना समेत छग बजट में 500 करोड़ की बड़ी घोषणाएं

सटरेंगा में एक्वा पार्क, हाइटेक क्राइम पर कंट्रोल करेगा साइबर पुलिस थाना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कारोबार तो एल्यूमिनियम पार्क से स्थानीय उद्योगों को लगेंगे पंख। कटघोरा-डोंगरगढ़ लाइन परियोजना को गति मिलने पर रेल सुविधाओं में विस्तार को मिलेगा जोर…

कोरबा(theValleygraph.com)। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार के पहले बजट में अनेक बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पिटारे से कोरबा के लिए सौगातों की बौछार हुई। इनमें सबसे बड़ा तोहफा एल्यूमिनियम पार्क का है, जिसका कोरबा के उद्यमियों को पिछले 23 साल से इंतजार था। पार्क के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हाइटेक क्राइम के बढ़ते मामलों पर कंट्रोल के लिए जिले में अत्याधुनिक तकनीकों से लैस साइबर पुलिस थाने का उपहार भी मिला है। रेल संसाधनों को गति प्रदान करने कटघोरा-डोेंगरगढ़ रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर फोकस करते हुए 300 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। इसी तरह वर्षों से हाथी-मानव द्वंद्व से प्रभावित क्षेत्रों के लिए लाए गए लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर में भी 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कोरबा से बिलासपुर इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के लिए 5 करोड़, सतरेंगा की खूबसूरत वादियों में निखार लाने व पर्यटकों के आकर्षण को बढ़ाते हुए 5 करोड़ के एक्वा पार्क की भी घोषणा की गई है। इस योजना से क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा ही, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे। इसी तरह शिक्षा व्यवस्था में बढ़ावा देने कोरबा व करतला में प्री-मैट्रिक छात्रावास का निर्माण होगा और कटघोरा परिवार न्यायालय में मामलों के त्वरित निराकरण को दृष्टिगत रखते हुए 19 नए पद सृजित करने समेत 50 लाख का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के पहले बजट में केवल कोरबा जिले की झोली में ही सभी सौगातों समेत 500 करोड़ की बड़ी घोषणाएं की गई हैं। उल्लेखनीय होगा कि श्रम व उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जब कटघोरा विधायक व संसदीय सचिव थे, तब उनके प्रयासों से महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर की नींव रखी गई थी। पर सरकार बदलने के बाद कांग्रेस ने रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर रूचि नहीं दिखाई। मंत्री श्री देवांगन के प्रयासों से बहुत जल्द कटघोरा से डोंगरगढ़ रेलवे लाइन का निर्माण तीव्र गति से प्रारंभ होगा। भाजपाइयों ने जहां ग्रेट छत्तीसगढ़ की थीम और अमृतकाल की नींव का बजट बताते हुए कोरबा के चहुंमुंखी विकास की राह बताया है, तो दूसरी ओर कांग्रेसियों ने साय सरकार के इस बजट को जन अपेक्षाओं के विपरीत निराशाजनक करार दिया है।

पहले ही बजट में पूर्ण किए जनता से किए वादे: कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन
प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि शुरू से ही यह कोशिश रही, कि कोरबा में जल्द से जल्द एल्यूमिनियम पार्क की स्थापना हो। जिले की जरूरत बताते हुए पहले बजट में ही एल्यूमिनियम पार्क के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चैधरी के समक्ष रखा। बालको के स्मेल्टर प्लांट में एल्यूमिनियम तैयार होता है। एल्यूमिनियम पार्क बन जाने से एल्यूमिनियम से तैैयार होने वाले उत्पाद कोरबा में ही बन सकेंगे। एक ही जगह पर कई प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकेंगे। इसके लिए स्थानीय व बाहरी उद्योगपति कोरबा में संयंत्र लगाने के लिए रूचि लेंगे। बजट में एल्यूमिनियम पार्क की घोषणा से उद्योग संघ में भी हर्ष का माहौल है। इससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान कैबिनेट मंत्री ने उद्योग संघ से वादा किया था, कि जीतने के बाद हर हाल में एल्यूमिनियम पार्क आएगा। उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए कोरबा जिले को बड़ी सौगात दिलाई। एल्यूमिनियम पार्क के लिए बंद हो चुके पूर्व संयंत्र और एफसीआई प्लांट की खाली पड़ी जमीन का चिंहाकन करने की तैयारी है।
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न रोजगार का रोड मैप, न महंगाई का बंदोबस्त, दिया तो 2047 का झांसा : पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल
अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व केबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि साय सरकार का पहला बजट आम जनता के अपेक्षा और उम्मीदों के विपरीत घोर निराशाजनक रहा है। इस बजट में न युवाओं के रोजगार के संदर्भ में कोई रोड मैप दिख रहा है, न ही महंगाई से निपटने कोई ठोस रणनीति है। बजट में नई नौकरियों के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा पर गैस सब्सिडी के लिए भी बजट में प्रावधान नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि बजट 1 साल के लिए होता है, लेकिन झांसा 2047 तक का दिया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत पिछले बजट में छत्तीसगढ़ में चार नए मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था दी गई थी। इस बजट में एक भी नया मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रावधान नहीं है। विगत 3 वर्षों से प्रदेश सरकार ने कोई नया कर्ज नहीं लिया था। भाजपा की सरकार आते ही पिछले 2 महीने में चार बार नया कर्ज लिया गया। 5000 करोड़ से अधिक का नया कर्ज अब तक साय सरकार ले चुकी है। कुल मिलाकर साय सरकार के पहले बजट ने छत्तीसगढ़ व कोरबा की जनता को निराश किया है।
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लोस चुनाव के मद्देनजर ख्याली पुलाव जैसा बजट: दीपेश मिश्रा
एटक नेता दीपेश मिश्रा ने कहा कि प्रदेश का बजट अपेक्षाओं के कसौटी के अनुरूप नहीं है। ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह आसन्न लोक सभा चुनाव को सामने रख बनाया गया है। सरकार ने बजट में दावा किया है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे जो मात्र ख्याली पुलाव है। इसके साथ ही बजट मे यह भी कहा गया है कि राज्य का वर्तमान मे जो 5 लाख करोड़ है वह अगले 5 साल मे 10 लाख करोड़ ले जाने ने का सिर्फ लक्ष्य बनाया है वास्तव में यह हो पाएगा कि नहीं उसमें संदेह है। इसी तरह बेरोजगारों के रोजगार सृजन के कोई उपाय बजट में नहीं है। असंगठित मजदूरों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट मे कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि प्रदेश के समस्त जिलों में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले कोरबा जिले की बजट में पूरी तरह उपेक्षा की गई है।
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रूमगरा एयर स्ट्रिप का विकास, एयर सर्विस की सुविधा भी जरूरी: अशोक शर्मा
नगर निगम कोरबा के पूर्व आयुक्त अशोक शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के बजट में कोरबा के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एल्युमीनियम पार्क, डोंगरगढ़ रेल लाइन जैसी परियोजनाओं में प्रावधान किया जाना जिलेवासियों की आवश्यकता को देखते हुए स्वागत योग्य है। रूमगरा एयर स्ट्रिप का विकास व एयर सर्विस की सुविधा भी कोरबा के लिए आवश्यक है।
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ग्रेट सीजी की थीम, राज्य का ग्रोथ इंजन बन उभरेगा कोरबा : हितानंद अग्रवाल
नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने बजट में कोरबा को वरियता दिए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार जताते हुए कहा कि ग्रेट छत्तीसगढ़ के थीम पर आधारित बजट से कोरबा के चहुंमुखी विकास का रास्ता खुलेगा। यह अमृतकाल की नींव का बजट है। जिले की बहु प्रतीक्षित मांग अब हकीकत बनेगी। एल्यूमिनियम पार्क के निर्माण की घोषणा के साथ कोरबा के विकास को नए पंख मिलेंगे। नवीन साइबर पुलिस थाने की स्थापना से कोरबा ही नहीं, अन्य जिलों के पीड़ितों को भी सहायता मिलेगी। उद्योगों को बढ़ावा दिए जान नए पावर प्लांट के निर्माण से कोरबा जल्द ही छत्तीसगढ़ का ग्रोथ इंजन बनकर उभरेगा। औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना होने से कोरबा का समग्र विकास होगा। सतरेंगा में एक्वा पार्क के निर्माण के प्रावधान का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा है कि यह बजट छत्तीसगढ़ प्रदेश समेत कोरबा जिले के चहुंमुखी विकास का द्वार खोलेगा।
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रेल प्रोजेक्ट से खुलेंगे यात्री सुविधाओं के द्वार: उमेश लाम्बा
व्यवसायी उमेश लाम्बा ने कहा कि यह बहुआयामी और अच्छा बजट है। लंबे समय से की जा रही लंबित मांग के रूप में एल्यूमिनियम पार्क की सौगात मिली, जो इस दिन को कोरबा के लिए सबसे ज्यादा हर्ष का क्षण बनाता है, इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। एलिफेंट कॉरिडोर से हाथी-द्वंद्व पर अंकुश लगेगा और रेल कॉरिडोर की परियोजना द्रुत गति से पूर्ण होगी, तो पीछे-पीछे यात्री सुविधाओं के द्वार भी खुलेंगे। दूसरी ओर प्रदूषण पर नियंत्रण के मसले पर किसी तरह की कोई कार्ययोजना का जिक्र इस बजट में नहीं है, जिसके चलते लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। राखड़ के पूर्ण व समुचित निपटान जैसे विषय और प्रदूषण की समस्या पर भी सुधार के लिए बजट में पहल होनी चाहिए थी, जिसके लिए व्यापक कार्ययोजना की कमी दिख रही है।
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एयरपोर्ट का विस्तार न होना जिले के विकास में सबसे बड़ी बाधा : अंकित
रेल संघर्ष समिति के सदस्य और युवा व्यवसाई अंकित सावलानी ने बताया कि बजट में कोरबा को कुछ विशेष नहीं मिला। कोरबा में एयरपोर्ट का विस्तार न होना जिले के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। न तो कोरबा को कुछ नया मिला, न व्यापारियों के लिए कुछ राहत मिली। कोरबा में नया होलसेल मार्केट बनाने की उम्मीद बजट से थी। सुनालिया पुल पर अंडरब्रिज के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई उल्लेख नहीं है और न ही शारदा विहार फाटक पर अंडरब्रिज के माध्यम से रेलवे स्टेशन की सेकंड एंट्री को जोड़ने का उल्लेख मिला। कोरबा में मरीन ड्राइव की तर्ज पर शहर के मध्य नहर का विकास एवम सौंदरीयकर्ण की सख्त आवश्यकता थी, जो नदारद है।
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युवाओं और विद्यार्थियों की जरूरतों का ध्यान: नेहा
वर्तमान में जॉब सर्च कर रही स्टूडेंट नेहा ने बताया कि विद्यार्थियों के नजरिए से बजट बहुत अच्छा है। काफी खुशी हुई कि प्रदेश की सरकार ने अपने बजट में युवाओं की जरूरतों का भी ध्यान रखा है। रोजगार को बढ़ावा देने की पहल सराहनीय व स्वागतेय है। प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता के साथ विभिन्न स्थानों पर रोजगार दिए जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक पंचायत कम से कम जनसंख्या अनुसार डिजिटल छत्तीसगढ़ सेंटर खोला जाना चाहिए, जिसके संचालन का जिम्मा भी युवाओं को ही दिया जाए, ताकि ऐसे ग्रामीण, जो सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, उन्हें जोड़ा जा सके।

खुलेंगे रोजगार के अवसर, जिसकी आज हर घर को जरूरत : नीता श्रीवास्तव

शिवाजीनगर निवासी श्रीमती नीता श्रीवास्तव ने कहा कि कोरबा में औद्योगिक क्षेत्र का विकास एवं एल्यूमिनियम पार्क की स्थापना का निर्णय अच्छा है।पार्क स्थापित की जाती है हो इससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने बजट में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है। यह बजट छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य की ओर ले जाएगा। बजट में हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान किया गया है। यह बजट प्रदेश के लिए दूरगामी परिणाम देने वाला होगा। इसमें कोरबा के औद्योगिक विकास के संकेत भी हैं और इससे बच्चों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है।

महिला सदन की परिकल्पना से जागरुकता का विकास: वैशाली बोपापुरकर
साडा कॉलोनी निवासी गृहणी श्रीमती वैशाली ने बजट में महिलाओं व युवाओं के लिए लाई जा रही योजनाओं को महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना है कि हर ग्राम पंचायत में महिला सदन की जो परिकल्पना बजट में बताई गई है, वह काफी महत्वपूर्ण है। इस दिशा में व्यापक प्रयास की जरूरत है, जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में लाजमी भी था। इससे गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक मजबूती में बराबरी का योगदान प्रदान करने तैयार किया जा सकेगा। महिलाएं सशक्त और जागृत बनेंगे, तो बच्चों और युवाओं को घर से ही बेहतर भविष्य की राह दिखाने में मदद मिल सकेगी।

एक्वा पार्क से पर्यटन को लगेंगे पंख, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर : आरती तिवारी

इसी तरह वर्षों से हाथी-मानव द्वंद्व से प्रभावित क्षेत्रों के लिए लाए गए लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर में भी 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कोरबा से बिलासपुर इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के लिए 5 करोड़, सतरेंगा की खूबसूरत वादियों में निखार लाने व पर्यटकों के आकर्षण को बढ़ाते हुए 5 करोड़ के एक्वा पार्क की भी घोषणा की गई है। इस योजना से क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा ही, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे।

बजट में कोरबा को मिली सौगात पर एक नजर
– कटघोरा डोेंगरगढ़ रेल लाईन 300 करोड़
– लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर 20 करोड़
– एल्यूमिनियम पार्क 5 करोड़
– कोरबा से बिलासपुर इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर 5 करोड़
– सतरेंगा में एक्वा पार्क 5 करोड़
– अत्याधुनिक तकनीक आधारित सायबर पुलिस थाना
– कोरबा व करतला में प्री-मैट्रिक छात्रावास
– कटघोरा परिवार न्यायालय में 19 नए पद सृजित व 50 लाख का प्रावधान
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