सुविधा शुल्क लेकर भी विद्युत विभाग ने नहीं हटाया ट्रांसफार्मर, 4 साल पहले सड़क निर्माण कंपनी एडीबी ने जमा की राशि, नाली निर्माण का काम भी अटका


विद्युत विभाग ने सड़क निर्माण कंपनी से सुविधा शुल्क लेकर भी ट्रांसफार्मर 4 सालों में नही हटाया। जिससे सड़क निर्माण कंपनी का आरसीसी नाली निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। वहीं जिस जगह ट्रांसफार्मर स्थित है वहां आने जाने वालों के लिए खतरे की संभावना भी बनी रहती है।


कोरबा/पाली(theValleugraph.com)। करीब 4 वर्ष पूर्व पाली से पोड़ी सिल्ली तक रतनपुर- पेंड्रा को जोड़ने वाली 21.5 किमी सड़क उन्नयन का कार्य एडीबी प्रोजेक्ट ने (छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना) के तहत 55.096 करोड़ की लागत से प्रारंभ कराया था, जिसका कार्य महीनों पूर्व पूर्ण हो चुका है। कार्य प्रारंभिक अवधि वर्ष 2020- 21 में सड़क निर्माण कंपनी द्वारा पाली न्यायालय के समीप से सड़क किनारे नाली निर्माण कार्य कराने के दौरान गायत्री मंदिर के पास स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर की वजह से निर्माण कार्य बाधित हो गया। जिसे लगभग 100 मीटर दूर शिप्टिंग करने के लिए विद्युत विभाग से पत्राचार किया गया ताकि नाली का निर्माण समय पर पूर्ण किया जा सके। विद्युत विभाग ने सर्वे उपरांत जिसके लिए सुविधा शुल्क जमा करने कहा। तब सड़क निर्माण कंपनी ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कोरबा में ट्रांसफार्मर हटाने तय राशि जमा कर दी। लेकिन 4 वर्ष बीतने को है और विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मर हटाने का काम आज पर्यन्त तक नही किया। एडीबी कंपनी ने शिप्टिंग को लेकर अनेको बार पत्र भी लिखा, जिसका कोई जवाब न देकर विभाग निष्क्रिय बना हुआ है। जिससे नाली निर्माण का काम अधर में लटका हुआ है। स्थिति यह है कि सड़क किनारे आरसीसी नाली निर्माण कार्य में ट्रांसफार्मर रोड़ा बन गया है।


स्थानीय लोगों का कहना- किसी खतरे से कम नहीं यह ट्रांसफार्मर, पास ही संचालित है स्कूल

जिस जगह पर ट्रांसफार्मर लगा है, चंद कदम समीप ही गायत्री मंदिर स्थित है। जहां बच्चे खेलते रहते है। आसपास निवासियों ने बताया कि जिस जगह ट्रांसफार्मर लगाया गया है वहां किसी बड़े खतरे से कम नही है। कई बार ट्रांसफार्मर जलने से उसकी तेज चिंगारी सामने स्थित मकानों तक पहुँचती है। ऐसे में कभी भी हादसे की आशंका रहती है। जिसके संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, किंतु विभाग जनहित को दरकिनार कर लोगों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहा है।


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