राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के लचर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का मुद्दा कैबिनेट की बैठक में उठाने के बाद विद्युत विभाग के प्रबंध निदेशक मनोज खरे शुक्रवार को कोरबा पहुंचे। तुलसीनगर सर्किल आफिस में ली अफसरों की बैठक, आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने के दिये निर्देश।
कोरबा(thevalleygraph.com)। औद्योगिक नगरी कोरबा की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था लचर है। पावर सिटी में पावर कट से आमजन त्रस्त हैं। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के लचर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का मुद्दा कैबिनेट की बैठक में उठाने के बाद विद्युत विभाग के प्रबंध निदेशक मनोज खरे शुक्रवार को कोरबा पहुंचे। तुलसीनगर सर्किल आफिस में अफसरों की बैठक लेकर लचर आपूर्ति व्यवस्था के कारणों को जानने और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने अधिकारियों को आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।
राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की नाराजगी के बाद विद्युत विभाग के सचिव अकित आनंद ने प्रबंध निदेशक मनोज खरे को समस्या निराकरण के लिए कोरबा रवाना करने आश्वस्त किया था, जिसके बाद एमडी श्री खरे का शुक्रवार को कोरबा दौरा हुआ। उन्होंने जमीनी स्तर पर आपूर्ति व्यवस्था का हाल जानने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जानने का प्रयास किया कि आखिर बार-बार बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित क्यों हो रही है। जिस पर अधिकारियों ने उन्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत बताई। पुराने उपकरणों के कारण बार-बार खराबी आने के बात बैठक में सामने आई। तत्कालिक तौर पर इसका निराकरण संभव होना नहीं बताया गया। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित कार्र्याें के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं, प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। कई कार्य पेंडिंग हैं जिनकी जानकारी लेकर शीघ्र कार्यों को स्वीकृति दिलाने पर चर्चा हुई। तत्कालिक तौर पर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार कैसे हो इसे लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। इसके लिए एमडी ने विद्युत तार के किनारे के पेड़ों की डंगाल की छंटनी सहित आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिये। इसके लिए ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन सहित आपूर्ति व्यवस्था में सुधार लाने कहा गया। बैठक में अधीक्षण अभियंता पीएल सिदार, डीई शहर अनुपम सरकार, ईई ग्रामीण बीबी नेताम, कटघोरा ईई श्री गढ़ेवाल, ईई राजेश ठाकुर सहित एई मौजूद रहे।
राजस्व मंत्री ने कैबिनेट बैठक में उठाया था मुद्दा
राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा में बिजली की लचर व्यवस्था का मुद्दा कैबिनेट की मीटिंग में उठाया था। उन्होंने जिले में बिजली की निर्बाध आपूर्ति को लेकर ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद को व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कोरबा प्रदेश की ऊजार्धानी है। यहीं से बिजली का उत्पादन होता है। जिससे देश के कई राज्य रौशन होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि कोरबावासियों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। इस दिशा में ठोस कार्यवाही करने की जरूरत है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल क्षेत्र में व्याप्त विद्युत व्यवस्था की व्यवस्था के लिए पहले भी बिजली विभाग के एमडी को पत्र लिख चुके हैं। कैबिनेट की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया और कोरबा में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने की बात कही थी। उनकी नाराजगी के बाद अफसर हरकत में आए।
कोई आपदा नहीं फिर भी कटौती
हाल फिलहाल में कोरबा जिले या शहर में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं आई है। बारिश के दौरान बाढ़ या आंधी तूफान जैसी स्थिति भी नहीं हुई है। इसके बाद भी मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली की आपूर्ति रोक दी जाती है। अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। राजस्व मंत्री जयसिंह ने भी इस बात का कैबिनेट की मीटिंग में जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कोरबा अंचल में आए दिन की जा रही बिजली कटौती से आम नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जिसे तत्काल सुधारने की आवश्यकता है। यदि कोरबा अंचल के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए शीघ्र ही कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। तो जनाक्रोश कभी भी विस्फोटक रूप लेकर जन आन्दोलन में परिवर्तित हो सकता है। लिहाजा यह स्थिति न बने इसके लिए एमडी ने विद्युत अफसरों की क्लास ली है।
